स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब प्रीपेड नहीं, पोस्टपेड मोड में मिलेगा बिजली बिल–जिलाधिकारी

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गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद कुमार ने शासन द्वारा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में परिवर्तित करने का निर्णय लेने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत सभी विधाओं के सभी संयोजनों पर स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में तत्काल परिवर्तित किया जा रहा है। प्रीपेड मोड से पोस्टपेड में परिवर्तन उ०प्र० पाकालि० मुख्यालय स्तर से संपादित किया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को माह मई-2026 की खपत का माह जून-2026 में देय बिल, पोस्टपेड पद्धति से निर्गत किया जाएगा। स्मार्ट पोस्टपेड मोड के सभी बिल उपभोक्ताओं को एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सृजित करना सुनिश्चित किया जाए। नॉन कम्यूनिकेशन अथवा नेटवर्क की समस्या के कारण संभव है कि अति अल्प संख्या में कुछ उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों की ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो सके। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें महीने की 5 तारीख तक ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो, उन सभी की मैनुअल रीडिंग AMISPs के माध्यम से करा कर उपभोक्ता को बिल 10 तारीख तक अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिया जाए। संभव है कि कतिपय उपभोक्ताओं का आरएमएस में मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, त्रुटिपूर्ण है अथवा उपभोक्ता के वास्तविक मोबाईल नंबर से भिन्न हो, जिस कारण उपभोक्ता को एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से बिल प्राप्त न हो सके। इस हेतु डिस्कॉम द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि जिन उपभोक्ताओं को समय से बिल न प्राप्त हो वो निम्न व्हाट्सएप चैटबोट पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल प्राप्त करें। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड +91 801-096-8292, किसी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नम्बर 1912 पर सम्पर्क करें। यूपी पीसीएल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सभी नए संयोजन स्मार्ट मीटर के माध्यम से पोस्टपेड मोड में निर्गत किए जाएंगे।बैठक में जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि जर्जर व लटके तार आदि कमियों को दुरुस्त किया जाए। वर्षा ऋतु के पहले जो तार पेड़ों से सटे हुए हैं विद्युत विभाग उनकी सूची बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी से समन्वय कर दुरुस्त कराया जाए। तहसील सगड़ी के अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित लगभग 132 गांव में बाढ़ के दृष्टिगत तैयारी को पूर्ण कर लिया जाए। पीएम गति शक्ति योजना एवं झटपट पोर्टल पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में विद्युत विभाग द्वारा लंबित मामलों को तत्काल निस्तारित करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अधीक्षण अभियंता विद्युत घनश्याम सहित सभी 6 जोन के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।

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