गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़।ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्री सेवा समिति की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया मानदेय एवं विभिन्न योजनाओं के लंबित भुगतान को शीघ्र कराने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा भेजे गए कमिटेड बजट के बावजूद जनपद में आशा, आशा संगिनी एवं अन्य कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि बजट का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।प्रदेश अध्यक्ष मनीषा यादव एवं जिलाध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि टीबीआई, पीबीआई, जननी सुरक्षा योजना, नसबंदी, आभा कार्ड, एचबीवाईसी तथा रूटीन मानदेय जैसे कई मदों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। जबकि शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश हैं कि कर्मचारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।समिति ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर संध्या सिंह जिलाध्यक्ष सहित वंदना, सिंधुमती, सरोज मोची, शीला, रिशु सिंह, सुशीला देवी, मनोरमा देवी, सरोज चौहान समेत कई आशा एवं आशा संगिनी प्रतिनिधि मौजूद रहीं।
