

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जिले की सभी तहसीलों और सरकारी विभागों में IGRS, RTI एवं जनसुनवाई से जुड़ी शिकायतों के कथित फर्जी निस्तारण, गलत जांच रिपोर्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद अधिकार सेना ने आवाज उठाई है। संगठन की ओर से प्रदेश महासचिव अशोक सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आम जनता की शिकायतों का कई मामलों में बिना उचित जांच के निस्तारण कर दिया जाता है। संगठन ने मांग की है कि जिले की सभी आठ तहसीलों और विभिन्न विभागों में शिकायतों के निस्तारण की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए। ज्ञापन में संगठन ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रत्येक तहसील से कम से कम 10-10 शिकायतों की निष्पक्ष स्थलीय जांच, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी, प्रत्येक जांच की वीडियोग्राफी और स्मार्ट मेमो अनिवार्य करना तथा फर्जी निस्तारण और झूठी आख्या देने वाले अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराना शामिल है। संगठन का कहना है कि इससे पहले भी 2 मई 2026 को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा गया था। इसके बाद 8 मई से 26 मई तक कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में धरना-प्रदर्शन और दो दिवसीय आमरण अनशन किया गया था। उस दौरान तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गंभीर सिंह के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन संगठन का आरोप है कि समस्याओं का पूर्ण समाधान अब तक नहीं हुआ है। इस आंदोलन की पूर्व की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। संगठन ने राजस्व, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, पर्यावरण, खनन, खाद्य सुरक्षा और लोक निर्माण सहित अन्य विभागों में भी शिकायतों के फर्जी निस्तारण की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि शिकायतों पर समयबद्ध और न्यायसंगत कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जनजागरूकता अभियान चलाकर प्रमाण एकत्र करेगा। इसके बाद 18 दिसंबर 2026 से कलेक्ट्रेट चौराहा/रिक्शा स्टैंड, आजमगढ़ पर पुनः शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
